श्रम आयुक्त प्रकाश चन्द्र दुमका की अध्यक्षता में श्रम यूनियनों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों की इंड्रस्टीयल एसोसिएशन कि समस्याओं के समाधान व श्रम कानूनों से संबंधित बैठक की आयोजित,

तनवीर अली हरिद्वार।

श्रम आयुक्त प्रकाश चन्द्र दुमका की अध्यक्षता में श्रम यूनियनों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों की इंड्रस्टीयल एसोसिएशन कि समस्याओं के समाधान व श्रम कानूनों से संबंधित बैठक की आयोजित,

*हरिद्वार 25 अप्रैल 2026*

श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड प्रकाश चन्द्र दुमका की अध्यक्षता में जनपद-हरिद्वार के औद्योगिक प्रतिष्ठान की पंजीकृत श्रमिक यूनियन के साथ एवं उसके पश्चात् विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों की इंड्रस्टीयल एशोसियेशन एवं सेवायोजकों के साथ श्रम कानूनों से सम्बन्धित एवं विभिन्न श्रमिक समस्याओं के सम्बन्ध में एक बैठक आयोजित की गयी।
वार्ता में उपस्थित श्रमिक यूनियन द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि कुछ प्रतिष्ठानों में न्यूनतम वेतन एवं संशोधित महंगाई भत्ते का अनुपालन नही किया जा रहा है साथ ही कुछ प्रतिष्ठानों में कार्य करते हुये दुर्घटना आदि भी हो रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त सिडकुल क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था एवं शैड़ आदि बनाये जाने की भी मांग की गयी है। साथ ही Peak Hours में सिडकुल एरिया की सड़को में हेवी व्हीकल की भी No Entry की मांग की गयी है। उपरोक्त सभी बिंदुओ पर श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा सकारात्मक समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में श्रमिकों को आश्वस्त किया है। उपरोक्त के पश्चात् सभी इंडस्ट्रीयल एसोशियेशन प्रतिनिधि से वार्ता की गयी एवं श्रमिक समस्याओं के समाधान हेतु औद्योगिक प्रतिष्ठान के सेवायोजक एवं एसोशियेशन के प्रतिनिधियों को एक माह के भीतर श्रमिक समस्याओं का समाधान करने हेतु निर्देशित किया गया है साथ ही एसोशियेशन के प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गयी समस्या के समाधान का भी आश्वासन दिया गया है।
साथ ही श्रम आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि नोन इंजीनियरिंग उद्योगो के लिए न्यूनतम वेतन का महंगाई भत्ता घोषित कर दिया गया है उपरोक्त के सम्बन्ध में सभी एसोसियेशन एवं सेवायोजकों को निर्देशित किया गया है की माह अप्रैल, 2026 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते एवं एरियर का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। इंजीनियरिंग के सम्बन्ध में न्यूनतम वेतन का रिवीजन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है, शासनादेश जारी होने के उपरान्त उपरोक्त का भी परिपालन कराया जायेगा। श्रम विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि विभागीय शासनादेश / आदेशो की सूचना ब्रोड कास्ट ग्रुप बनाते हुए समस्त एशोसियेशन एवं श्रम यूनियनों को भी प्रेषित की जाये। औद्योगिक एशोसियेशन एवं विभिन्न श्रमिक संघो से यह भी अपेक्षा की गयी है कि जनपद-हरिद्वार में आपसी समन्वय से औद्योगिक शांति बनाये रखेंगे एवं सोहार्दपूर्ण वातावरण भी बनाये रखेंगे साथ ही अफवाहो से बचने का प्रयास करेंगें।
बैठक/ वार्ता में अपर जिलाधिकारी प्रशासन फींचा राम चौहान, उप श्रम आयुक्त श्री विपिन कुमार, संजय रावत डी०जी०एम० सिडकुल, सहायक श्रम आयुक्त, प्रशान्त कुमार, सचिन कुश ए. जी.एम. सिडकुल, अनिल कुमार एवं विपिन कुमार श्रम प्रवर्तन अधिकारी, श्रमिक पक्ष की और से ललित पुरोहित, गोविन्द, देवेन्द्र पुरोहित, सतीश कुमार, एवं इंडस्ट्रीयल एशोसियेशन की ओर से हरेन्द्र गर्ग,राज अरोरा, शिवम गोयल, मनोज गौतम, केतन भारद्वाज, आदि उपस्थित रहें।