खानपुर में सिंघाड़ा प्रोसेसिंग यूनिट और विकासखंड कार्यालय का सीडीओ आकांक्षा कोंडे ने किया निरीक्षण…..यूनिट के उत्पादन और विपणन कार्यों की प्रगति का गहनता से जायजा लेकर,31 अगस्त तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरे करने के दिए निर्देश….

खानपुर में सिंघाड़ा प्रोसेसिंग यूनिट और विकासखंड कार्यालय का निरीक्षण, 31 अगस्त तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरे करने के निर्देश*

हरिद्वार, 07 अगस्त 2025: विकाखंड खानपुर में आज मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) श्रीमती आकांक्षा कोण्डे की अध्यक्षता में सिंघाड़ा प्रोसेसिंग यूनिट का भौतिक निरीक्षण और समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान यूनिट के उत्पादन और विपणन कार्यों की प्रगति का गहनता से जायजा लिया गया।
निरीक्षण के बाद, सीडीओ श्रीमती कोण्डे ने संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), खानपुर को निर्देशित किया कि यूनिट से संबंधित सभी पत्रावलियाँ आगामी 11 अगस्त 2025 तक उनके समक्ष प्रस्तुत की जाएँ। इसके साथ ही, जिला परियोजना प्रबंधक, श्री संजय सक्सेना को विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि वे 31 अगस्त 2025 तक इस यूनिट के सभी उत्पादन और विपणन कार्यों को शत-प्रतिशत पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस परियोजना को समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया।
इस महत्वपूर्ण बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए श्री कैलाश नाथ तिवारी, जिला विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश, बीडीओ और एबीडीओ खानपुर विकासखंड, एनआरएलएम बीएमएम और रीप परियोजना के एम&ई, तथा उजाला सीएलएफ की अध्यक्षा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के बाद, सीडीओ श्रीमती कोण्डे ने विकासखंड कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि कार्यालय में कार्मिक अव्यवस्थित तरीके से बैठे थे और किसी की भी नेम प्लेट नहीं लगी थी। उन्होंने खंड विकास अधिकारी को तत्काल आदेश जारी कर कार्यालय को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। भंडार कक्ष के निरीक्षण में भी कमियां पाई गईं, जिन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा, जिला योजना से प्रस्तावित आवासीय भवनों के स्थल का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि पुराने और जीर्ण-शीर्ण आवासों को अभी तक ध्वस्त करने की कार्यवाही पूरी नहीं हुई है। इस पर उन्होंने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि वे सभी औपचारिकताएं पहले पूरी करें, ताकि निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। यह निरीक्षण स्थानीय प्रशासन में सुधार लाने और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।