हरिद्वार में सरकारी संपत्तियों पर मजारों को हटाने की कार्रवाई से नाराज मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के नेतृत्व में रोशनाबाद स्थित डीएम कैंप कार्यालय पहुंचकर अपना पक्ष रखा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि जिला प्रशासन केवल उन्हीं मजारों पर कार्रवाई करें जो 2008 के बाद सरकारी संपत्तियों पर बनी है और उनमें व्यवसायिक गतिविधियां हो रही हैं इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने डीएम के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिला प्रशासन की इस कार्रवाई में धार्मिक स्थलों को निशाना ना बनाया जाए जो कई कई साल पुरानी है और दिल से आस्था जुड़ी है। दरअसल पिछले 1 हफ्ते से जिला प्रशासन द्वारा सरकारी संपत्तियों पर कई धार्मिक अतिक्रमण तोड़े गए हैं इन धार्मिक अतिक्रमण में कई मजार भी शामिल हैं जिनको जिला प्रशासन ने यह हवाला देते हुए पूर्व आया यह सरकारी संपत्तियों पर हैं और उसी साल पहले इन्हें केवल धर्म की आड़ में व्यवसायिक गतिविधियां करने के लिए बनाया गया है रोशनाबाद कैंप कार्यालय पहुंचकर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के नेतृत्व में मुस्लिम समाज का 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल विनय शंकर पांडे से मिला इस मौके पर मुस्लिम समाज ने अपना पक्ष रखा बैठक में एसडीएम सर पूरन सिंह राणा भी मौजूद रहे। आधे घंटे तक चली वार्ता के दौरान दिया मैंने शंकर पांडे ने मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को सुना बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कलियर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन के प्रतिनिधि ने कहा कि जिला प्रशासन मुस्लिम समाज को विकल्प के तौर पर मजार को कहीं और शिफ्ट कराने की बात कह रहा है लेकिन किसी भी धर्म में मजार समाधि जैसे स्थल शिफ्ट नहीं हो सकते हैं लिहाजा मुस्लिम समाज चाहता है कि सड़कों को चोरी करने के लिए जिला प्रशासन ऐसे रास्ते निकालें किससे प्राचीन मजारे भी बची रहे और सरकारी कार्यों और विकास में कोई दखल ना हो।इस मौके पर विधायक उमेश कुमार , यावर मियां, कलियर शरीफ के गद्दी नशीं के प्रतिनिधि सादाब कुरेशी, हारून खान, वाजिद अली, अथहर अंसारी,अदील, असद साबरी, फैजल, फिरोज, अंसार राशिद आदि मौजूद रहे।
सरकारी संपत्तियों पर मजारों को हटाने की कार्रवाई से नाराज मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने विधायक उमेश कुमार के नेतृत्व में डीएम कैंप कार्यालय पहुंचकर रखा अपना पक्ष….जिला प्रशासन केवल उन्हीं मजारों पर कार्रवाई करें जो 2008 के बाद बने हज सरकारी संपत्तियों पर…..

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