तनवीर अली हरिद्वार।
डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित हुई जनसुनवाई, 16 में से 9 समस्याओं का मौके पर निस्तारण, अतिक्रमण, अवैध खनन, पेंशन और भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतें आईं सामने,
36 दिन से लंबित CM हेल्पलाइन की शिकायतों का 15 अगस्त तक हर हाल में करें समाधान: DM,
हरिद्वार, 03 अगस्त। जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 16 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 09 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष 07 शिकायतों को समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रेषित किया गया।
जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, अवैध खनन, अतिक्रमण, पेंशन, पेयजल और प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित मामले छाए रहे।
प्रमुख जनसमस्याएं जो आईं सामने:
खेल मैदान पर अतिक्रमण: औरंगाबाद आन्नेकी के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान (खसरा सं. 1614) पर हो रहे अतिक्रमण की पैमाईश कराकर इसे मुक्त कराने की मांग की।
अवैध खनन: ग्राम पंचायत मजीहिदपुर सतीवाला के किसानों ने अवैध खनन से चकरोड क्षतिग्रस्त होने की शिकायत दर्ज कराई और इसे तुरंत रोकने का अनुरोध किया।
पेंशन व विरासत दर्ज न होना: तहसील भगवानपुर निवासी साधुराम चौहान ने 3 माह से पेंशन न मिलने तथा नज़बून (पत्नी हबीब) ने 3 माह से विरासत दर्ज कराने के लिए तहसील के चक्कर काटने की समस्या रखी।
आवास व बिजली कनेक्शन: चांद कॉलोनी मक्खनपुर की नजराना ने नए विद्युत कनेक्शन तथा खाला टीरा की पूनम व पिंकी देवी ने पीएम आवास योजना के तहत मकान दिलाने के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा।
लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त जनसमस्याओं का समाधान प्राथमिकता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता है, वहां अधिकारी आपसी समन्वय से मौके पर जाकर समाधान निकालें। काम में ढिलाई या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
CM हेल्पलाइन की शिकायतों का 15 अगस्त तक निपटारा करें
बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पाया कि एल-1 स्तर पर 348 और एल-2 स्तर पर 110 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें से कई 36 दिन से अधिक समय से अटकी हुई हैं। इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए DM ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 36 दिन से लंबित सभी शिकायतों का समाधान हर हाल में 15 अगस्त तक पूरा किया जाए। साथ ही अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से फोन पर वार्ता कर फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए।

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