राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं: जिलाधिकारी, ड्रोन सर्वे से होगी अवैध कब्जे और पार्किंग की पहचान, संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश, मा. उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स की बैठक संपन्न…

तनवीर अली हरिद्वार।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं: जिलाधिकारी,

• ​ड्रोन सर्वे से होगी अवैध कब्जे और पार्किंग की पहचान, संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश
• ​मा. उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स की बैठक संपन्न

​हरिद्वार। राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और गड्ढों से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। शनिवार को जिला कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मा. उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने पर जोर दिया गया।

​बैठक में जिलाधिकारी ने एनएचएआई (NHAI) को राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण रोकने के लिए गश्ती दलों को तत्काल सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और सड़क संबंधी खामियों की पहचान की जाए। इसके साथ ही परिवहन विभाग, पुलिस, एनएचएआई और जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर संयुक्त अतिक्रमण-रोधी अभियान चलाएगा।

​भारी वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग पर लगेगी रोक

जिलाधिकारी ने मुख्य सड़क व शोल्डर पर भारी वाहनों के खड़े रहने पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना एनएचएआई या लोनिवि (PWD) की पूर्व अनुमति के राजमार्ग सुरक्षा क्षेत्र में कोई लाइसेंस या एनओसी जारी या नवीनीकृत नहीं होगा। सभी संबंधित एजेंसियों को समय-सीमा के भीतर सड़कें गड्ढा-मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

​ब्लैकस्पॉट का होगा उपचार, 1033 होगी प्रभावी

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दुर्घटना संभावित क्षेत्रों (ब्लैकस्पॉट) के उपचार, आपातकालीन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और टोल-फ्री हेल्पलाइन 1033 को अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार टास्क फोर्स द्वारा हर पखवाड़े (15 दिन में) राजमार्ग सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी।

​प्रशासन की अपील: स्वयं हटाएं अवैध कब्जे

जिला प्रशासन ने आमजन, व्यापारियों और परिवहन संचालकों से सहयोग की अपील की है। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि राजमार्ग किनारे बने अवैध ढाबे और कब्जे स्वयं हटा लिए जाएं, तथा भारी वाहन केवल निर्धारित ले-बाय और पार्किंग स्थलों पर ही पार्क किए जाएं।

​बैठक में ये रहे मौजूद

बैठक में नगर आयुक्त नंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक (यातायात) निशा यादव, अधीक्षण अभियंता (लोनिवि) डीके सिंह, अधिशासी अभियंता (एनएचआई) सुरेश तोमर, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा, नेहा झा और कृष्ण चंद्र पलड़िया समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।