तनवीर अली हरिद्वार।

सीडीओ डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित, 88 शिकायतें हुई दर्ज, मौके पर 45 शिकायतों का निस्तारण, लापरवाही पर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश…

​हरिद्वार, 05 अक्टूबर 2026: जनपदवासियों की जनसमस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन तथा मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया।

​जनसुनवाई के दौरान राजस्व, भूमि विवाद, बिजली, पेयजल, जलभराव, अतिक्रमण, राशन कार्ड तथा प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कुल 88 शिकायतें दर्ज की गईं। मुख्य विकास अधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए 45 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया, जबकि शेष शिकायतों को निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रेषित किया।

​जनसुनवाई में आई मुख्य समस्याएं:

• ​हरिलोक कॉलोनी (ज्वालापुर): शिकायतकर्ता ओ.पी. सिंह ने आवासीय परिसर में व्यावसायिक गतिविधियों और कॉलोनी की सुरक्षा दीवार तोड़कर बाहरी वाहनों की आवाजाही से सुरक्षा खतरे की शिकायत दर्ज कराई।
• ​लालवाला खालसा: ग्राम समाज की खसरा संख्या 088 की भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया।
• ​सैदपुर (पंचायत कुरड़ी): प्रार्थी विद्या ने कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते रहने के लिए मकान न होने पर ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत लाभ दिलाने की गुहार लगाई।
• ​बहादराबाद बेगमपुर इंडस्ट्रियल एरिया: शिकायतकर्ता प्रियांशु ने मुख्य 60 फीट सड़क पर बीते 4-5 वर्षों से जारी जलभराव, गंदगी और क्षतिग्रस्त सड़क की तुरंत मरम्मत की मांग की।
• ​रंघड़वाला (रुड़की): प्रार्थी रामकुमार ने वर्ष 1988-99 में आवंटित पट्टा (खसरा नंबर 301) को खतौनी में दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया।
• ​शिव गंगा विहार सोसाइटी (दादूपुर गोविंदपुर): क्षेत्रवासियों ने प्लास्टिक कबाड़ के अवैध भंडारण और उसे जलाने से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण पर तुरंत कार्रवाई की मांग की।

​लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

​जनसुनवाई में आए मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए:

​“जनता की समस्याओं का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता और संवेदनशीलता के साथ करें। जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता है, वहां अधिकारी आपसी समन्वय से मौके पर जाकर निस्तारण करें। काम में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी; दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।”

​सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा

​बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा भी की गई। सीडीओ ने 36 दिनों से अधिक समय से लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। वर्तमान में L-1 स्तर पर 267 तथा L-2 स्तर पर 89 शिकायतें लंबित हैं, जिन्हें त्वरित रूप से हल करने को कहा गया है।

​उपस्थिति:

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.के. सिंह, जिला विकास अधिकारी कमलेश कुमार पंत, मुख्य शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चन्द, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी, जीएम डीआईसी उत्तम कुमार तिवारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी नलिनी ध्यानी, जिला प्रोवेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया, परियोजना निदेशक (उरेडा) वाई.एस. बिष्ट सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में फरियादी मौजूद रहे।