सफाई कर्मियों की समस्याओं पर सख्त राज्य आयोग, उपाध्यक्ष भागवत प्रसाद मकवाना ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश,

तनवीर अली हरिद्वार।

सफाई कर्मियों की समस्याओं पर सख्त राज्य आयोग, उपाध्यक्ष भागवत प्रसाद मकवाना ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश,

​हरिद्वार। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने सफाई कर्मचारियों के हितों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके वेतन, ईएसआई कार्ड, गोल्डन कार्ड और स्वास्थ्य सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोमवार को सीआर सभागार में जनपद के सभी शहरी निकायों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
​कुंभ में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता
उपाध्यक्ष ने आगामी कुंभ मेले की तैयारियों के मद्देनजर नगर निगम हरिद्वार को स्पष्ट निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता का प्रस्ताव अभी से तैयार किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि कुंभ कार्य में स्थानीय सफाई कर्मचारियों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान किए जाएं।
​समय पर वेतन और सुरक्षा उपकरणों पर जोर
बैठक में रुड़की नगर निगम सहित अन्य निकायों को निर्देश दिए गए कि कर्मचारियों को वेतन का भुगतान समय पर हो और उन्हें सुरक्षा किट, जूते, दस्ताने व अन्य आवश्यक उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं। शिवालिक नगर पालिका को चेतावनी दी गई कि किसी भी कर्मचारी को बिना नोटिस और स्पष्टीकरण के सेवा से न हटाया जाए।
​सर्वेक्षण कर आयोग को भेजें सूची
उपाध्यक्ष ने सभी निकायों को निर्देशित किया कि खुले नालों और सेफ्टी टैंकों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का तत्काल सर्वेक्षण किया जाए और उनकी विस्तृत सूची आयोग कार्यालय को भेजी जाए। इसके अलावा, सीएमओ को सफाई कर्मियों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
​बैठक की मुख्य बातें:
​गोल्डन कार्ड: नगर निगम हरिद्वार को 20 जुलाई तक सभी पात्र सफाई कर्मियों के गोल्डन कार्ड बनाने का निर्देश।
​ईएसआई: ईएसआई कार्ड शीघ्र जारी करने और डेटा आयोग को उपलब्ध कराने के आदेश।
​स्वास्थ्य: नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष शिविरों का आयोजन।
​बैठक में उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा, सहायक नगर आयुक्त अमरजीत कौर, विभिन्न निकायों के अधिशासी अधिकारी और श्रम विभाग के प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को उनके वैधानिक अधिकार दिलाना सरकार की प्राथमिकता है और निर्देशों का पालन न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।