Uttrakhand

जनपद न्यायाधीश(DLSA) अध्यक्ष नरेंद्र दत्त ने पौधरोपण कर किया ‘वन महोत्सव’ का शुभारंभ…. सचिव सिमरनजीत कौर ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ कनखल के मेडिकल स्टोरों का किया औचक निरीक्षण, खामियां मिलने पर दिए निर्देश…

तनवीर अली हरिद्वार।

हरिद्वार, 04 जुलाई 2026
माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद में 1 जुलाई से चलाए जा रहे ‘वन महोत्सव’ का शनिवार को विधिवत आगाज हो गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रोशनाबाद के परिसर में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार, श्री नरेंद्र दत्त द्वारा पौधा लगाकर इस गरिमामय अभियान का शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर अपने संदेश में जनपद न्यायाधीश श्री नरेंद्र दत्त ने कहा कि:
”पर्यावरण को संरक्षित और संतुलित रखने के लिए वृक्षारोपण एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। सिर्फ पौधा लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि उन पौधों को जीवित और संरक्षित रखने के लिए हम सभी को अपने महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करना होगा।”
न्यायाधीशों व विधिक टीम ने किया पौधरोपण
इसी महाअभियान में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए स्थायी लोक अदालत हरिद्वार की माननीय अध्यक्ष (न्यायाधीश) श्रीमती नीतू जोशी द्वारा भी परिसर में पौधरोपण किया गया और आमजन को पर्यावरण को हरा-भरा बनाए रखने का संदेश दिया गया।
वहीं, अभियान को आगे बढ़ाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार की सचिव श्रीमती सिमरनजीत कौर द्वारा जिला कारागार हरिद्वार में पौधरोपण कर अपनी सहभागिता दर्ज कराई गई। इस गरिमामय अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एल.ए.डी.सी. अधिवक्तागण, समस्त स्टाफ और लॉ इंटर्न्स मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मेडिकल स्टोरों पर औचक छापेमारी
वन महोत्सव के इतर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सिमरनजीत कौर ने जनहित में एक और बड़ी कार्रवाई की। शनिवार को सचिव महोदया ने जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला औषधि निरीक्षक (ड्रग इंस्पेक्टर) की संयुक्त टीम के साथ कनखल क्षेत्र के अंतर्गत संचालित विभिन्न मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान टीम ने मेडिकल स्टोरों पर दवाओं की उपलब्धता का जायजा लिया और स्टॉक व अभिलेखों की जांच की। इस दौरान कुछ मेडिकल स्टोरों पर गंभीर अनियमितताएं और खामियां पाई गईं, जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सचिव श्रीमती सिमरनजीत कौर ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार तत्काल आवश्यक कानूनी व प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी किए।